प्राथमिक शाळा नऊ वाजेनंतर भरवण्याच्या निर्णयाला स्कूलबस मालकांचा विरोध
सकाळी नऊच्या नंतर भरवण्याच्या निर्णयाला स्कूलबस मालकांनी विरोध दर्शवला आहे. शिक्षण विभागाने चर्चा न करता मार्ग काढल्याने निर्णयाची अंमलबजावणी करताना अडचण होत असल्याचं स्कूलबस मालकांचं (School Bus Owners) म्हणणं आहे. सरकारने निर्णयावर फेरविचार न केल्यास आणि स्कूल बस मालकांना सक्ती केल्यास भ़ाडे वाढ करण्याचा इशारा स्कूलबस मालकांनी दिला आहे. स्कूलबसचे भाडे 25 ते 40 टक्क्यांनी वाढवणार, असा इशारा स्कूल बस मालकांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
सरकारच्या निर्णयाला स्कूल बस मालक संघटनांचा विरोध
पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता चौथीपर्यंत शाळा सकाळी नऊ वाजेनंतर भरवण्याच्या शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयाला स्कूल बस मालक संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. शाळा व्यवस्थापन आणि स्कूल बस मालकांशी कुठल्याही प्रकारे चर्चा न करता हा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाकडून घेण्यात आल्याचा स्कूल बस मालकांचे म्हणणं आहे. सकाळी नऊ वाजता जर शाळा भरत असेल तर, मुंबईत गर्दीच्या वेळी म्हणजेच पीक आवरमध्ये स्कूल बसला फेऱ्या माराव्या लागणार आहेत, ही मोठी अडचण असल्याचं स्कूलबस मालकांचं म्हणणं आहे.
स्कूल बस मालक संघटनांचं म्हणणंकाय?
mumbaiतील वाहतूक कोंडी आणि रस्त्याची स्थिती याची जाणीव राज्य सरकारला आहे. शिवाय प्राथमिक शाळा सकाळी नऊ वाजेनंतर भरवल्यास दोन शिफ्टचे व्यवस्थापन स्कूलबस मालकांना शक्य होणार नाहीत. यामुळे स्कूलबस एकूण आठ फेऱ्या गर्दीच्या वेळी माराव्या लागणार आहेत. यामध्ये कार्यालयीन कर्मचाऱ्याची जाण्याची आणि येण्याची वेळ असल्याने या गर्दीत विद्यार्थ्यांना ने-आण करणे, हे अधिक अडचणीचे होणार असून यामध्ये अधिकचा वेळ लागणार आहे.
स्कूलबस भाडे 25 ते 40 टक्के वाढविण्याचा इशारा
सरकरने जर निर्णय बदलला नाही आणि बस मालकांना ही वेळ जर सक्तीची केली, तर स्कूल बस मालक संघटना स्कूलबस भाडे 25 ते 40 टक्के वाढविण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे किंवा काही शाळांसाठी प्राथमिक शाळेसाठी स्कूल बस सेवा देणे कठीण असल्याचं संघटनांकडून सांगण्यात आलं आहे.
राज्यातील चौथीपर्यंतच्या शाळा सकाळी 9 वाजेनंतर
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांसाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. पूर्व प्राथमिक ते चौथीपर्यंतच्या शाळा (Maharashtra School) या सकाळी 9 वाजता किंवा त्यानंतर भरवण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता सर्व शाळांना शासन निर्णयानुसार आपल्या शाळा भरवण्याचा नियोजन करावे लागणार आहे.
