नक्षलवादाची सुरुवात सामान्यतः १९६० पासून झाली. नक्षलवाद हा शब्द पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी गावाच्या नावावरून आला आहे. या गावात १९६७ साली जमिनीच्या वादावरून स्थानिक जमीनदारांविरुद्ध शेतकरी विद्रोह झाला. भारतातील डाव्या विचारसरणीचा उगम तेलंगणातील शेतकरी विद्रोहा (१९४६-ते १९५१ ) पासून होतो. ही चळवळ १९६७ मध्ये शिगेला पोहोचली होती. या वेळी शेतकरी, भूमिहीन मजूर आणि आदिवासींनी नक्षलबारी येथे एका जमीनदाराच्या धान्य कोठारांवर छापा टाकला होता. नक्षल बंडाचे नेतृत्व चारू मजुमदार आणि त्यांचे जवळचे सहकारी कनू सन्याल यांनी केले. या बंडखोरांना जवळपासच्या गावांतील लोकांनीच नव्हे, तर चीनच्या पीपल्स रिपब्लिकनेही मदत केली होती. चिनी मीडियाने या आंदोलनाला ‘स्प्रिंग थंडर’ असे नाव दिले होते. या चळवळीने सुरुवातीला चीनचे संस्थापक ‘माओ झेडोंग’ यांच्याकडून प्रेरणा घेतली होती, परंतु नंतर ही चळवळ माओवादापासून पूर्णपणे वेगळी झाली.
भारताच्या सुरक्षेसाठी ही सशस्त्र चळवळ एक मोठा धोका आहे. नक्षलवाद्यांनी वारंवार आदिवासी, पोलीस आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य केले आहे. सुधारित जमीन हक्क आणि दुर्लक्षित शेतमजूर आणि गरिबांसाठी अधिक नोकऱ्यांसाठी हा आमचा सशस्त्र लढा आहे, असं नक्षलवाद्यांकडून सांगण्यात येतं.
लाल कॉरिडॉर
भारतातील च्या प्रभाव क्षेत्राला रेड कॉरिडॉर म्हटले जाते. आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओदिशा, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेश या दहा राज्यांतील भाग या रेड कॉरिडॉरमध्ये मोडतो. महाराष्ट्रात तसे पाहिले तर नक्षलवादग्रस्त भाग तसा कमीच आहे, चंद्रपुर आणि गोंदिया या तीन जिल्ह्यांत त्यांचा वावर आहे. परंतु छत्तीसगड, झारखंड, तेलंगणा या राज्यांतील फार मोठा भाग नक्षलग्रस्त आहे. रेड कॉरिडॉरचा मोठा हिस्सा याच राज्यांमध्ये असून तो पार नेपाळ सीमेपासून तिरुपतीपर्यंत पसरला आहे. मध्य, पूर्व आणि दक्षिण भारतात असलेल्या या भागांमध्ये नक्षलवादी हिंसा ही सामान्य बाब आहे. रेड कॉरिडॉरमध्ये येणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये दारिद्र्य मोठ्या प्रमाणात आहे. या भागात खनिजाच्या खाणी असून वनसंपदाही आहे. मात्र त्यांचा विकास करण्याला हेच नक्षलवादी व माओवादी विरोध करतात. हाही एक विरोधाभास आहे. देशातील एवढा मोठा भाग हिंसाग्रस्त असावा, ही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत चिंतेची बाब आहे.
नक्षलवाद वाढण्याची कारणं
आदिवासी असंतोष : वन (संवर्धन) कायदा, १९८० च्या कायद्याचा उपयोग आदिवासींना लक्ष्य करण्यासाठी केला गेला. जे आपल्या जीवनासाठी वन उत्पादनांवर अवलंबून आहेत. विकास प्रकल्प, खाणकाम आणि इतर कारणांमुळे नक्षलवादग्रस्त राज्यांमध्ये आदिवासी लोकसंख्येचे मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन झाले.
