भारतातील निवडणूक प्रक्रिया

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण भारतातील निवडणूक प्रक्रियेचा आढावा येणार आहोत. प्रातिनिधिक लोकशाहीमध्ये निवडणुका हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. भारतामध्येही संसदीय लोकशाहीच्या विकासामध्ये निवडणुकांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. लोकशाहीमध्ये जनता सार्वभौम असते हे निवडणुकीच्या माध्यमातून सिद्ध होते. भारतीय संविधानामध्ये जनतेचे सार्वभौमत्व स्वीकारण्यात आल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते राष्ट्रपती पदापर्यंतची निवडणूक ही लोकांकडूनच होत असते. यूपीएससी मुख्य परीक्षेच्या अध्ययन पेपर २ करिता महत्त्वपूर्ण बाबी म्हणजे निवडणूक आयोग, भारतातील निवडणुकीची प्रक्रिया, लोकप्रतिनिधी कायदा, भारतातील निवडणूक सुधारणा, निवडणूक सुधारणा संबंधित वेळोवेळी नेमण्यात आलेले आयोग, महत्त्वाची पदे जसे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती इत्यादींची निवडणूक प्रक्रिया या बाबी जाणून घ्याव्यात.सर्वप्रथम आपण निवडणूक आयोगाविषयी जाणून घेऊ. घटनाकारांनी निवडणूक यंत्रणेचे लोकशाहीतील मध्यवर्ती स्थान ओळखून भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ मध्ये स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची तरतूद केली. यानुसार २५ जानेवारी १९५० रोजी भारतातील निवडणुकांचे नियोजन, संचलन आणि नियंत्रण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. संसदेच्या तसेच राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करणे, तसेच राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या पदांच्या निवडणुकांचे संचालन करणे, राजकीय पक्षांना मान्यता आणि मतदान चिन्ह देणे, निवडणूक खर्चावर निगराणी ठेवणे इत्यादी कार्ये निवडणूक आयोगातर्फे पार पाडली जातात. भारतामध्ये संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया एकात्म स्वरूपाची असून ती एकाच मध्यवर्ती निवडणूक यंत्रणेच्या हाती सोपविली आहे व तिच्या मदतीकरिता प्रादेशिक आयुक्तांची तरतूद केली आहे. निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि त्याखेरीज जेव्हा राष्ट्रपतींना वाटेल तेव्हा आणखी आयुक्त असतात. आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी संसदेने केलेल्या कायद्याच्या अधीन राहून राष्ट्रपती त्यांची नेमणूक करतात. यामध्ये निवडणूक  आयुक्तांच्या निवडीबरोबरच त्यांचा कालावधी, त्यांचे अधिकार, कार्ये, बडतर्फी, पदाच्या सेवाशर्ती इत्यादी बाबी अभ्यासाव्यात. जस जसे भारतीय राजकारणातील गुंतागुंत, राजकीय पक्षांमधील स्पर्धा व निवडणुकीतील यशासाठी अयोग्य मार्गाचा वापर केला जाऊ लागला तस तसे निवडणूक आयोगाचे काम आव्हानात्मक बनले. परिणामी, आयोगाने या परिस्थितीत कठोर व सकारात्मक पावले उचलून आपले महत्त्व प्रस्थापित केले. निवडणूक आयोगाने भारतीय परिस्थितीतील खडतर आव्हाने पेलून प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या चौकटीला बळकटी दिली. जनसामान्यांना निर्भय वातावरणात मतदान करता यावे यासाठी निवडणूक आयोगाने १९९६ पासून देशातील राजकीय पक्षांना आचासंहिसहिता लागू केली. १९५१च्या पहिल्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीपासून ते आजवर भारतातील लोकसभेच्या निवडणुका भयमुक्त, नि:पक्षपाती व न्याय्य वातावरणात पार पाडल्या गेल्या याचे सर्व श्रेय निवडणूक आयोगाकडे जाते.