लोककल्याणकारी योजनांमुळे सर्वसमावेशक विकासाला गती – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
यवतमाळ / गत दोन वर्षांत राज्य शासनाने राबविलेल्या विविध योजना व निर्णयांमुळे युवक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, वंचित, दिव्यांग आदी सर्व समाजघटकांच्या सर्वसमावेशक विकासाला गती मिळाली आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले. यवतमाळ शहरानजिक किन्ही गावाजवळ ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानात जिल्हास्तरीय कार्यक्रमाचा शुभारंभ करताना ते बोलत होते. जिल्ह्यात 881 कोटी रू. निधीतून विविध विकासकामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. मृद व जलसंधारण मंत्री तथा पालकमंत्री संजय राठोड, खासदार भावना गवळी, आमदार भरत गोगावले, प्रा. अशोक उईके, किरण सरनाईक, इंद्रनील नाईक, संदीप धुर्वे, संजीव रेड्डी बोदकुरवार, प्र. विभागीय आयुक्त संजय पवार, विशेष पोलीस महानिरीक्षक जयंत नाईकनवरे, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मैनाक घोष, पोलीस अधिक्षक डॉ. पवन बन्सोड आदी यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने यवतमाळ शहर समृद्धी महामार्गाला जोडण्यात येईल. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांना मुंबई, नागपूर या महानगरांशी वेगवान संपर्क होऊन दळणवळण, व्यापार व रोजगार वाढेल. यवतमाळ जिल्ह्यात व्हितारा कंपनीसह नामांकित उद्योग सुमारे 5 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार असून, मोठी रोजगारनिर्मिती होणार आहे. आदिवासी समाजबांधवांची संस्कृती व गौरवशाली इतिहासाच्या जोपासनेसाठी बिरसा मुंडा वस्तूसंग्रहालय उभारण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ. सुपर स्पेशालिटी रूग्णालय येथे पदे लवकरच भरण्यात येतील व ट्रॉमा केअर सेंटर कार्यान्वित करण्यात येईल. वन्यप्राण्यांपासून शेतीपिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी 21 हजार शेतक-यांना ‘सौर झटका’ यंत्रांचे वितरण करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. शेतीसाठी आपत्तीकाळातील नुकसानभरपाईचे प्रमाण दुपटीवर नेले आहे. शेतक-यांना एक रूपयात पीक विमा देणारे देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. सिंचनासाठी गत दोन वर्षांत 35 सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या किसान सन्मान योजनेत राज्य शासनाने प्रतिव्यक्ती 6 हजार रू. ची भर घालून अंमलबजावणीला गती दिली आहे. नागरिकांच्या आरोग्य संवर्धनासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत देय उपचार निधी दीड लाखाहून पाच लाखांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. जिल्ह्यात अभियान कालावधीत 16 लाख नागरिकांना 601 कोटी रू. निधीतून विविध योजनांचे लाभ वितरण करण्यात आले. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी जिल्ह्यात 75 ‘मॉडेल स्कूल’सुरू करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
