शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी पुन्हा संपाच्या तयारीत! 17 लाख सरकारी-निमसरकारी कर्मचारीही उगारणार संपाचा बडगा

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या आदेशानुसार  देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘बाईक रॅली’चं आयोजन करण्यात आलं होतं. जूनी पेन्शन लागू करा, या मागणीसाठी ही रॅली काढण्यात आली होती. आपल्या मागणीकडे केंद्र सरकारचं आणि राज्य सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी देशस्तरावर प्रयत्न झाला. आपल्या मागण्यांसाठी लवकरच सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर वर्ग आपल्या मागण्यांसाठी संपाचं  हत्यार उपसणार असल्याचं पत्र जारी करण्यात आलं आहे.

केंद्र सरकारविरोधात सरकारी कर्मचारी एकत्र

प्रलंबित मागण्या पूर्ण व्हाव्या यासाठी देशातील सुमारे 800 जिल्ह्यांतील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या बाईक रॅलीत सहभाग दर्शवला. येत्या 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संपूर्ण देशातील 4 कोटी सरकारी आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा परिणामकारक उग्र संघर्ष उभा करण्याचा प्रयत्न बाईक रॅलीतून झाला. केंद्र सरकारविरोधात शड्डू ठोकण्याचा निर्णय बाईक रॅली काढून घोषित करण्यात आला आहे.

काय आहेत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या?

1. जूनी पेन्शन लागू करावी,
2. रिक्त पदं भरावी.
3. पीएफआरडीए कायद्यांची गच्छंती.
4. खासगीकरण धोरणाला तिलांजली.
5. कंत्राटीकरण धोरणाला तिलांजली.
6. भाववाढ रोखणं.
7. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवांना संरक्षण.

महाराष्ट्र राज्यातही राज्य शासनाच्या विनंतीनुसार स्थगित केलेल्या बेमुदत संपाच्या आंदोलनाचा पुनश्च हरिओम करावा लागेल, अशी परखड भुमिका बाईक रॅली आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे प्रलंबित मागण्या पूर्ण न झाल्यास सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर वर्ग बेमुदत संपावर जाणार आहेत.राज्यातील पुणे, बुलढाणा, रायगड, अहमदनगर, बीड, यवतमाळ, गोंदिया, धुळे, चंद्रपूर, ठाणे, नाशिक, रत्नागिरी, भंडारा, वर्धा, जालना, वाशिम जिल्ह्यात बाईक रॅलीला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी उदंड प्रतिसाद दर्शवला. मुबंई, अमरावती, नांदेड, नागपूर आणि इतर जिल्ह्यांत देखील जोरदार निदर्शनं करण्यात आली.