अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. वर्णाच्या आधारे लागू करण्यात आलेली प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. समाजातील वर्णद्वेष, सामाजिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी उच्च शिक्षणात लागू करण्यात आलेले आरक्षण ( Affirmative Action) लागू करण्यात आले होते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल दुर्देवी असल्याचे म्हटले आहे. आपण या निकालाशी असहमत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या निकालाचे दूरगामी परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.कॉलेज कॅम्पसमध्ये विविधतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या हार्वर्ड विद्यापीठ आणि नॉर्थ कॅरोलिना विद्यापीठाद्वारे वापरल्या जाणार्या वर्ण आधारित प्रवेश प्रक्रियेला अवैध ठरवले आहे. या निर्णयामुळे देशातील सामाजिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी ओळखले जाणारे सकारात्मक पावलाचे धोरण रद्द होण्याची भीती आहे. सरन्यायाधीशांनी निकालात म्हटले आहे की, अशी प्रथा कायमस्वरूपी टिकू शकत नाही आणि अशी प्रथा इतरांविरुद्ध असंवैधानिक भेदभाव करते. विद्यार्थ्याला वंशाच्या आधारावर नव्हे तर त्याच्या अनुभवांवर आधारित एक व्यक्ती म्हणून वागवले पाहिजे. आपला घटनात्मक इतिहास हा पर्याय सहन करू शकत नाही, असे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, वर्ण आधारित प्रवेश प्रक्रियेची कठोर तपासणी केली जावी. वर्णभेदाचा कधीही स्टिरियोटाइप किंवा नकारात्मक म्हणून वापर केला जाऊ नये आणि तो कधीतरी हा भेदभाव संपला पाहिजे. हार्वर्ड आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ नॉर्थ कॅरोलिना (UNC) सारख्या प्रतिष्ठित अमेरिकन विद्यापीठांच्या प्रवेशाशी संबंधित ही सुनावणी होती. तर, न्यायमूर्ती सोनिया सोटोमायर यांनी आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला. त्यांनी म्हटले की, हा निर्णय अनेक दशकांपूर्वीची आणि महत्त्वपूर्ण प्रगती मागे ठेवतो. महाविद्यालयीन प्रवेशांमध्ये स्पर्धेचा वापर मर्यादित स्वरूपात केला जाऊ शकत नाही. जातीकडे, वर्णभेदाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्याने समाजात समानता येणार नसल्याचेही त्यांनी आपल्या अल्पमतातील निकालात म्हटले. उच्च शिक्षणात वर्णाच्या आधारे आरक्षणाचे हे धोरण प्रथम 1960 च्या दशकात अस्तित्वात आले. शैक्षणिक संस्थांमध्ये समाजातील उपेक्षित घटकांचे प्रतिनिधीत्व वाढवण्यासाठी, समान संधी देण्यासाठीचा एक मार्ग म्हणून धोरण लागू करण्यात आले. आरक्षण ( Affirmative Action) विरोधात निर्णय देताना, अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाने स्टुडंट्स फॉर फेअर या गटातील विद्यार्थ्यांची बाजू योग्य मानली. या गटाकडून आरक्षण प्रथेवर जोरदार टीका करण्यात आली. या गटाने याआधी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयांविरुद्ध अपील केले होते. कनिष्ठ कोर्टाने अमेरिकन शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण ( Affirmative Action) कायम ठेवले होते. अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी देखील आरक्षणाच्या धोरणाला विरोध केला होता. वंशावर आधारित लाभ देणे हे अमेरिकन संविधानाच्या विरोधात असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
