राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या व्यतिरिक्त सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी अशा अन्य परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे मूल्यांकन श्रेणी पद्धतीने करण्याचा निर्णयावर सर्व स्तरांतून टीका केली जात आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षापासून (२०२३-३४) आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीपुस्तकात ‘अ’ ते ‘ड’ या श्रेणींपुरतीच मराठी ‘सक्तीची’ उरणार आहे. त्यामुळे अभ्यासेतर विषयांमध्ये त्याची गणती होणार असल्याची भीती व्यक्त करत सरकारने हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली जात आहे.राज्य अभ्यासक्रमाच्या शाळा वगळून राज्यातील विविध परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये २०२३-२४ पासून पुढील तीन वर्षांपर्यंत आठवी, नववी, दहावी या वर्गांसाठी मराठी भाषेचे मूल्यांकन करताना ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ अशा श्रेणी पद्धतीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासह या मूल्यांकनाचा समावेश परीक्षा मंडळांच्या उर्वरित विषयांच्या एकत्रित मूल्यांकनामध्ये यापुढे होणार नसल्याने विद्यार्थ्यांसाठी मराठी भाषा कला, कार्यानुभव, क्रीडा अशा अभ्यासेतर विषयांसमान होणार आहे.
मराठीचा अभ्यासेतर विषयांमध्ये समावेश सरकारच्या निर्णयाला होतोय विरोध
RELATED ARTICLES
